ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
16,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39,049 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ (ਟੇਲਾਂ) ਤੱਕ ਸਥਿਤ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
510 ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ 510 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- 192 ਛੱਪੜ ਆਧਾਰਿਤ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
- 246 ਨਹਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਰੋਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।