ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ:
- 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਤੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
- ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ NEET
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
- ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (PACE)’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ NEET ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3140 ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ AI ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਦਾਖਲਾ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਗਭਗ 1.76 ਕਰੋੜ ਘਟੇ ਹਨ।
- ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ. (APAAR ID) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਾਖਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
19,125 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।