ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਰਆਈਏ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ ₹8 ਲੱਖ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੈਕਟਰ 111/112, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਲ, ₹1 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਬੋਚਿਆ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।