ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹1,83,837 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6,36,636 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਆਇਚੀ ਸਟੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
‘ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼’ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਰਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 61 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।