ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ) ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
AI ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ AI ਆਧਾਰਿਤ ਚੇਂਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ (Geospatial) ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਗਲੀ ਟ੍ਰੈਪਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ, ਬਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 60,000 ਮੈਨਹੋਲ ਅਤੇ ਗਲੀ ਟ੍ਰੈਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਾਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਨਕ ਪੱਥਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
16 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 16 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ (Legacy) ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਲੈਂਡਫਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।