ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ E-20 (20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E-20 ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
‘ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਲਈ E-20 ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ E-10 ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ E-20 ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ E-20 ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ E-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।