ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਅੱਜ (1 ਅਗਸਤ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹3,000, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਅੱਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 72 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਕਰੀਬ 98 ਲੱਖ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ—
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
- ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
- ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
- ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਂਸਦ)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.15 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ—
- ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 5,50,035 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
- ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।
- ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।