ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਵਾਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—
| 2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ | 2026 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ |
|---|---|
| 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ | 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ |
| ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ | ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ |
| ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ | 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ |
| ਆਮ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ |
| ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ | 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਸ
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਗਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।