ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ₹50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ, ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।