ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹4,500, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
DBT ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
“ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ” – ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
“ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ” – ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੀਬੀਟੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਦਦ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ।”
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੌਰਥ ਐਂਡ ਟਾਸਕ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।