ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਆਫ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2026 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ; ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।