ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 733 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 868 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,50,359 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2,29,551 ਇਲਾਜ (45 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2,83,089 ਇਲਾਜ (55 ਫੀਸਦੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 24,96,313 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,46,380 ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,69,372 ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4,56,730 ਕਾਰਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3,69,335 ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 3,45,094 ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਕਮਰ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਬੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।