ਪਟਨਾ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੂਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਬਿਹਾਰ ਜੂਆ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੂਏ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
1867 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1867 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਜੂਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਸ਼, ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੂਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੂਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੂਏ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੂਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਏ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਬਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੂਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੂਏ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।