ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 52,432 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 629 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (97791-00200)’ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 46,342 ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।