ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।