Wednesday, July 29Punjabi People

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007” ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨ’ (Elder Line) – ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs), ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007” ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *