ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (Punjab State Legal Services Authority) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 175 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ 17,723 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,871 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਲ 130 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਰੁਪਏ (₹130,89,99,050) ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।