ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਭਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।