ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ stopE20petrol.com ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਧਨ ਵੇਚਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।