ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।