ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ
ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ (ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ਰ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (NBC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ
ਹਾਲੀਆ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।