ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (NSP) ਰਾਹੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ

• ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 1 ਜੁਲਾਈ, 2026
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 15 ਨਵੰਬਰ, 2026
• ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਨਵੰਬਰ, 2026
• ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਨਵੰਬਰ, 2026
• ਡੀ.ਐਨ.ਓ./ਐਸ.ਐਨ.ਓ./ਐਮ.ਐਨ.ਓ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕ: 15 ਦਸੰਬਰ, 2026

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਹੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।