ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ (ਟੋਕਨ) ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਟੋਕਨ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰੈਂਡਮ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸਿਵਲ)-ਕਮ-ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਡਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਰ ਟੋਕਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਸਕੇ।