ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਵਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਹੱਬ) ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਵਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੇਣ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ-ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ—ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ।