ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (EDC) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਦਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, 24×7 ਬਿਜਲੀ ਬੈਕਅੱਪ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
1. ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਸਪੇਸ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਬੇਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਰੀਬ 8,311 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ (ECOS) EDC ਵਿੱਚ 103 ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ (19 ਸੀਟਾਂ): 7,200 ਤੋਂ 7,842 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ (16 ਸੀਟਾਂ): 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ (68 ਸੀਟਾਂ): 10,537 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, BPO, KPO, ਬੈਕ-ਆਫਿਸ, ਸੇਲਜ਼-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ, LLP ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DPIIT ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੇਅ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।