ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 24 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ–2026’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 26,828 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,870 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,187 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,451 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ’ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।