ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ. ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।