ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2026: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (OBC) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵੱਡੀ ਰਕਮਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਤਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਲਦੀ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।