ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਬੀਅਤਯਾਫ਼ਤਾ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ SMS, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।