ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ (Detailed Project Report) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪੱਖੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।