ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 25 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਐਲਪੀਏ ਨੰਬਰ 743/2026 ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜੂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।