ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 145 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਔਸਤ 203 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 50,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਾਈ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕੰਮ, ਸਰਵੇਖਣ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।