ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 2.20 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।