ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।