ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ 2026: ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।