ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।