ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਬੱਸ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਸਕੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ, ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਈਂਧਨ ਬਚਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨ ਫਲੀਟ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਪੀਸੀਆਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ, ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਤ-ਕੇਂਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।