ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ 2026: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Barinder Goyal ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਤਰਜੀਹ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Barinder Goyal ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤਰਜੀਹ” ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ BBMB ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ CISF ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ Barinder Goyal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Manohar Lal Khattar ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਚੂਕ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ Manohar Lal Khattar ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ Barinder Goyal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ BBMB ਦੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ BBMB ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।