ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Arvind Kejriwal ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1860 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।