ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੌਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।