ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਉਹ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।