ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ SOP ਲਾਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ SSP ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਡਨੀਯ ਹੋਣਗੇ:
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਅਣਮਰਿਆਦਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ