ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 0.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।