ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।