ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਘਰ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ—ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 23,62,579 ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਪਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 17.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 11.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।‘ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ’ਤੇ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ—ਤਿੰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ—ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,377 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ 6,110 ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 6.48 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ 2,94,288 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,22,492 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜਯੋਤ ਰਾਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1700 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 11,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 138 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2,94,440 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1023 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।