ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਬਰੀ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (CPDL) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (JERC) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
CPDL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਮਾਸਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤCPDL ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ CPDL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਸਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ