ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਰਗਰਮ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਣੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਗੁੱਜਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਬੈਰਾਗੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸਵਰਣਕਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਕਨੌਜੀਆ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਮਸ਼ੀਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।