ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20,000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35,000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਵਰਗਾ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।