ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿੱਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ—ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ—ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।