ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ” ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।